ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
तस्बिर :
बर्दिया, २०८३ असोज २३ गते। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सभाहलमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रण, नागरिकतालगायतका विषयमा सहजीकरण, समन्वय तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नगर उपप्रमुख श्री विना कुमारी भट्टराईको अध्यक्षता तथा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोगन बहादुर हमालको प्रमुख आतिथ्यतामा बिहान ११:३० बजेदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय वडघर, समाजसेवी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार, नागरिक समाज तथा कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री अशोक कुमार भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे समेत प्रकाश पार्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज चौधरीले नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, प्रावधान तथा सेवाग्राहीले ध्यान दिनुपर्ने विषय एवम् स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक श्री नविन शर्माले लागुऔषधको परिचय, कानुनी प्रावधान, लागुऔषध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका तथा नियन्त्रणका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको खुला छलफल सत्रमा सहभागीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका समस्या, शान्ति सुरक्षा, लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण तथा स्थानीयस्तरमा देखिएका विभिन्न समस्याका सम्बन्धमा जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सहभागीबाट उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोगन बहादुर हमाल र नगर उपप्रमुख श्री विना कुमारी भट्टराईले सम्बन्धित विषयमा आवश्यक स्पष्टता प्रदान गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमले नागरिक र सेवा प्रदायक निकायबीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन, नागरिकका समस्या तथा गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न र स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको छ।
