वि.सं. २००८ सालमा स्थापना भएको गृह मन्त्रालयको नाम २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाइएको हो । राणाकालमा शासकका आदेश निर्देशन र घोषणालाई नागरिक तहसम्म पुर्याउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र जनताको जीउधनको सुरक्षा भन्दा पनि राणा शासनको बिरोध गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्दै शासन संचालन गर्ने उद्देश्यले भौगोलिकरुपमा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा तोकिएका थुम, गौडा वा इलाकामा बिभिन्न तहका बडाहाकिमको कार्यालय रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस प्रकारका कार्यालयहरुमा रोलवाला राणा शासकहरुकै विश्वासपात्र व्यक्ति मध्येबाट नै बडाहाकिम मुकरर हुने प्रचलन रहेको पाइन्छ । बडाहाकिमहरुको मुख्य काम प्रशासनिक नियन्त्रण र राणाहरुले जारी गरेका सनद आदेशहरुको पालना गराउनु थियो । वि.सं.२०१८ सालमा नेपाललाई १४ अंचल र ३५ जिल्ला पछि ७५ जिल्लामा विभाजन गरेपछि हरेक जिल्लामा सरकारको प्रमुख प्रतिनिधीको रुपमा कार्य गर्न प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरियो । उच्चस्तरिय विकेन्द्रिकरण आयोग, २०२० को प्रतिवेदनले पञ्चायत विकास समिति र तत्कालिन पञ्चायत विकास अधिकारीलाई समेत जिल्ला कार्यालय प्रशासन शाखा अन्तर्गत राखियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रारम्भ भए पछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम कर्तव्य र अधिकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । वि.सं. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्बन्धी काम छुट्याएर पछि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु पञ्चायत विकास मन्त्रालयबाट शान्ति सुरक्षा एवम् स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन हुन शुरु भयो ।

मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य कार्य हो । गृह प्रशासनलाई सवल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाई शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम राख्न, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन प्रवर्धन गर्न, विपद्का समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत उपलव्ध गराउनका साथै विकास निर्माण लगायत कार्यहरु समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्न र जिल्ला तहमा सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको गठन भएको हो जसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बर्दिया जिल्ला शुरुमा बाँकेबर्दिया गोश्वारा अन्तर्गत नेपालगंज बडाहाकिमको कार्यालयबाट प्रशासित रहेको पाइन्छ । मिति २०२० सालमा हालको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रहेको स्थानमा प्रथम पटक तत्कालिन गुलरिया गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित घर भाडामा लिई कार्यालय स्थापना गरी प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा श्री लोकेन्द्रराज शर्माले कार्यारम्भ गुर्नु भएको अभिलेखले देखाउछ । विभिन्न राजनीतिक उतारचढाब पछि कार्यालयले मिति २०६३ सालमा हाल गुलरिया न.पा. वडा नं. ६ मा आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको संगठनात्मक संरचना जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रफल, प्रशासनिक केन्द्र एवम् कार्यचाप, जनसंख्याको बसोबास तथा शहरीकरण, व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि, निर्वाचन क्षेत्र आदिका आधारमा गरिएको पाइन्छ । सरकारबाट जनताहरुलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने साधारण प्रकृतिका सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने साधारण प्रकृतिको कार्यालय हो । यस कार्यालयको मुख्य काम जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गराउने हो । यस जिल्लामा समेत सोही आधारमा संगठनात्मक संरचना विगत देखिनै परिवर्तन हुदै आएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र सुलभरुपमा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने नेपाल सरकारको नीतिका कारण जनसंख्या र बसोबासका आधारमा घरदैलोबाट नै सेवा प्राप्त गर्न स्थायी संरचनाको रुपमा दुइ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुर र बाँसगढी स्थापना भएका छन् भने आवश्यकता अनुसार समय समयमा घुम्ति सेवाहरु समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

विगतमा बर्दिया जिल्लामा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था भएकोमा २०५० साल देखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुर र बाँसगढी तथा कारागार कार्यालय बर्दिया यस अन्तर्गत प्रत्यक्ष मातहतमा रहने निकायको रुपमा रहेको छ । शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारण नागरिक जीवनलाई सामान्य तुल्याउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको परिचालन तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरु सञ्चार माध्यम एवम् नागरिक समाजसंग निरन्तर र प्रत्यक्ष समन्वय तथा सम्पर्क रहने गर्दछ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा पुलको रुपमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि निकायको रुपमा कार्य गर्दछ ।